PM Krishak Surya Mitra Yojana: खेती-किसानी को नई ऊर्जा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बढ़ती बिजली दरों और डीजल के खर्च से परेशान किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में “प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना” की घोषणा की है। इस PM Krishak Surya Mitra Yojana के तहत किसानों को सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खेती की लागत कम करने और आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
3,000 करोड़ रुपये से मिलेंगे 1 लाख सोलर सिंचाई पंप (PM Krishak Surya Mitra Yojana)
विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार 3,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराएगी। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान पूरा किया जाएगा।
PM Krishak Surya Mitra Yojana का उद्देश्य किसानों को डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता से मुक्त कर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था से जोड़ना है। इससे किसानों को स्थायी और निर्बाध ऊर्जा मिल सकेगी।
सरकार के अनुसार, पहले भी स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन योजना के तहत 1 लाख 25 हजार ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण बिजली ढांचे को मजबूती मिली है। अब सोलर पंपों के जरिए सिंचाई व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।
सोलर पंप पर मिलेगी सब्सिडी का लाभ (PM Krishak Surya Mitra Yojana)
“प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना” को केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल के रूप में लागू किया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे कम लागत में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।
सरकार का कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को खास राहत मिलेगी, जो महंगी बिजली और डीजल पर अधिक खर्च करते हैं।
कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत
बजट में किसानों के बिजली बिल को लेकर भी बड़ा प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 20,485 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
यह राशि बिजली सब्सिडी और राहत योजनाओं पर खर्च की जाएगी, जिससे किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
खेती को लाभकारी बनाएगी सोलर पंप योजना
सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से किसानों को दिन के समय अपनी सुविधा के अनुसार पानी देने का विकल्प मिलेगा। इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ने और सिंचाई व्यवस्था को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने संकेत दिया है कि योजना के लिए आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सके।
कृषि क्षेत्र में ऊर्जा सुधार पर सरकार का फोकस
एमपी बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए ऊर्जा सुधार और लागत नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 3,000 करोड़ रुपये से 1 लाख सोलर पंप और बिजली बिल राहत के लिए 20,485 करोड़ रुपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि सरकार खेती को टिकाऊ और किफायती बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है।
आने वाले महीनों में PM Krishak Surya Mitra Yojana के क्रियान्वयन और किसानों को मिलने वाले लाभ पर सभी की नजर रहेगी।
Disclaimer: यह लेख बजट घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। योजना से जुड़ी पात्रता, सब्सिडी राशि और आवेदन प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती है। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि करें।
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